ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਜੁਟੀ ‘ਖਾਲਸਾ ਏਡ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, NIA ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਜੁਟੀ

0
90

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (TLT) ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ 54ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ NGO ‘ਖਾਲਸਾ ਏਡ’ (Khalsa AID) ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।

ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਗਵਾਹ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਐਸਐਫਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗਵਾਹ’ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਯੂਕੇ, ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਨਆਈਏ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨਜੀਓ) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਚਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।