ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ? ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

0
96

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (TLT News) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRI) ਨੂੰ ਡਾਕ (Postal bellt) ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਸ 1961 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ (ETPBS) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਧਰ ਈਟੀਪੀਬੀਐਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਆਰਓ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।