10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਫ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

0
66

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ TLT/ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੇਡੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਊਰਿਸਟ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਉਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਡ਼੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ।ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 2020 21 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 2018 2019 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2019 20 ਵਿਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020 21 ਵਿਚ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।