ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ

0
46

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (TLT) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ (Punjabi mandatory in all schools) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ ਐਕਟ, 2008 (Punjabi and Other Languages Act, 2008) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 50,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਕਟ, 2008

ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਕਟ, 2008 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਤੇ ਉਪ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ, ਸੀਬੀਐਸਈ, ਆਈਸੀਐਸਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।