ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

0
67

Edible oil: ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ  ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੌਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਧ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਲ ਹੋਏ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਟੌਕ ਸੀਮਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਟੌਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੌਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੌਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਟੌਕ ਸੀਮਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਂਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਟੌਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ‘ਚ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।