39 ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

0
38

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ (Supreme Court) ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ 39 ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਅਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤਕ ਕਰੀਅਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 71 ਵਿਚ 39 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ASG ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 72 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 71 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

71 ਵਿਚੋਂ 39 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ 39 ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 71 ਵਿਚੋਂ 7 ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 25 ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੁੱਲ 71 ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ।