ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ

0
30

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (TLT) ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 19.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਲੈ ਜਾਣ ਸੂਬੇ

ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਕ ‘ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 40 ਨਵੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ 20 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਕੁੱਲ 88 ਕੋਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਫਸੇ ਸੂਬੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਤੇ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੰਗਾਲ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ, ਕਰਨਾਟਕ ‘ਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਤੇ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।