ਜਲੰਧਰ ਦੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ

0
53

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਜਲੰਧਰ (ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ)

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਚਲੇ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਲਾਗੜੀਆਂ, ਧਿਨਪੁਰ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਬਲਾਕ ਵਿਚਲੇ ਭੁੱਲਰ, ਭੋਡਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ, ਭੋਗਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚਲੇ ਟਾਂਡੀ, ਚੋਲਾਂਗ, ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ, ਢੁਡਾਨਾ, ਕੋਹਜਾ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਬਲਾਕ ਵਿਚਲੇ ਜਾਨੀਆ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਲੋਹੀਆਂ ਬਲਾਕ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਧਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿਚਲੇ ਨੰਗਲ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੂਹੜ, ਕਾਸਮਪੁਰ ਤੇ ਬੋਲੀਨਾ, ਅਤੇ ਸੈਫਾਬਾਦ, ਬੱਛੋਵਾਲ, ਭੱਟੀਆਂ, ਮਨਸੂਰਪੁਰ, ਤਰਖਾਣਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਫਿਲੌਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਇਕ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।