ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ

0
56

ਲੁਧਿਆਣਾ (TLT) ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ, ਚੀਫ ਜ਼ੂਡੀਸ਼ਿਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ’ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਸ.ਪੀ. (ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ) ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ‘NALSA’s Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘Punjab Victim Compensation Scheme, 2017’ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ਼ਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੀ.ਐਸ. ਕਾਲੇਕਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਡ ਜ਼ੂਡੀਸ਼ਿਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ/ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ ਜਾਂ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ਼ ਕਾਨੁੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ।