ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ

0
50

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (TLT) ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।