ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ!300% ਵਧਿਆ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ

0
42

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (TLT) ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੀਏ 29,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 42,881 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ 2014-15 ‘ਚ 74,158 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵੱਧ ਕੇ 2.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ 

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।