1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਐਲਪੀਜੀ, ਏਟੀਐਮ, ਰੇਲਵੇ, ਓਟੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸਰ

0
164

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ:

ਐਲਪੀਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 14 ਕਿੱਲੋ ਬਗੈਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 594 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 620.50 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਵਾ ਸਕੋਗੇ ਪੈਸੇ: ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮਜ਼ ‘ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਨਬੀ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ: ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇਹਲਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਹੁਣ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ: 1 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੋਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਆਰਟੀਜੀਐਸ) ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।