ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

0
119

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੌੜਾ )-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਜਿਲ•ੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਜ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਟ 2016 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕਰਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸ. ਸੰਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਣ ਸਮਗਰੀ, ਵਿਸੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ , ਵਜੀਫੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹਾਈ ਯੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਮਤਹਾਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY