ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

0
24

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਪੀਐਸ) ਰਹੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਪੀਐਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਐਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY