ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਡਰੱਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਹੈ ਰੋਡ ਮੈਪ, EC ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ

0
21

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (TLT) ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 27 ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਫਾਰ ਵੋਟ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾਡ਼ੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਡ਼੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਚੋਣ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 55 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 430 ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ