ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

0
34
SONY DSC

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਈ. ਐਮ. ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ

ਓ. ਬੀ. ਨੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ., ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਜਲੰਧਰ (TLT) ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਐਫ.) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ‘ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

            ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਮਸਾਏ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

            ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰੁਤਬੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓ. ਬੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ (ਸੀ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਓ.ਬੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਧੀਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਐਸ. ਕੇ. ਅਰੋੜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ. ਐਸ. ਸਮਰਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ: ਖਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਜੀ. ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।