ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

0
77

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (tlt) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 7 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਫ਼ਸਲ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 14 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਗ਼ੈਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 20.5 ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 21.8 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਗ਼ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕਡ਼ਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।