ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ

0
53

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (TLT) ਪੀਯੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 400 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਡ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਟੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੋਡ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁੱਟਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਫੈਕਟੋ) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਓਧਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਰਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੋਂ 300 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।