ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, OBC ਕੋਟੇ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

0
97

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (TLT) ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜਿਆ ਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ 2018 ‘ਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਰੁਚੀ ਯਾਦਵ ਤੇ 15 ਹੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਸੀਮਾਂਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਸੀਮਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਕਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।