ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆ ਦਾ ਵਫ਼ਦ, ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

0
42

ਜਲੰਧਰ (TLT) ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਬੰਧੀ ਆਨਰੇਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਣ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਰਣ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਰਣ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਨਿਪਟਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਡ਼ਿੱਕਾ ਪਾਊ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।