ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,507 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 17,299 ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਜ਼ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ:ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ

0
28

ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਡਾਈਟ) ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਉੂਟਸ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ (TLLT) ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,507 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 17,299 ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ-ਰੂਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਡੀ.ਆਈ.ਈ.ਟੀਜ਼) ਦੇ 24 ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰੂਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸੀ.ਪੀ.ਯੂ, ਸਾਊਂਡ ਬਾਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 29 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5.6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 70 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।