ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

0
42

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ (tlt)

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਸਟਰੀ ਕਿ੍ਰਸੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ.) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 5, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ 6, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ 5, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ 2, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਬਦਲਾਅ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਨਜੂਰਸੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ (ਪਸੂ ਪਾਲਣ), ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ.ਪੀ.ਏ ਸਿਨਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਨੰਦ ਕਿ੍ਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਕਮਿਸਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।