ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ

0
58

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (TLT) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1972 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਸਾਲ 1972 ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਸਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਪਰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਰਜ਼ੀਅਨ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।